मशहूर डच कम्पनी ग्रीन पी ने भांग के सूखे पत्तों से एक अनूठा मूत्रालय तैयार किया है जिससे न सिर्फ बहुमूल्य पानी की बचत हो रही है अपितु नाइट्रोजन रिच खाद भी मिल रही है जिसे बागवानी में प्रयुक्त करके रासयनिक खादों पर निर्भरता कम की सकती है | इस अनूठे मूत्रालय को GreenPee कम्पनी ने नीदरलैंड की राजधानी अमेसट्रेडम शहर में स्थापित किया | यह मूत्रालय अपने अनूठे डिजाईन के कारण खुले में पेड़ों के नीचे बड़ी आसानी से स्थापित किया जा सकता है |
गेहूं की नई कच्ची बालियों से बनी पारम्परिक रेसिपी
मशहूर विज्ञान ब्लॉगर डॉ अरविन्द मिश्रा जी अपने फेसबुक ब्लॉग दिनांक 7 मार्च 2021 के माध्यम से बताया है कि गेहूं की नयी बालियां भून कर खल बट्टा में कूट लें। ताजी मटर के दाने कडाही में भून लें।
इन दोनों को मिला कर, मसल कर लहसुन मर्चे का पेस्ट और सरसो का ताजा पेराया तेल मिलाते हुये नमक स्वादानुसार मिलाकर लड्डू के डिजाइन का आकार दें। व्यंजन अब खाने को तैयार है |
नारयणगढ़ ब्लाक का मौसम पूर्वानुमान
मौसम विभाग से प्राप्त अनुमान के अनुसार हरियाणा के अम्बाला जिले के नारायणगढ़ ब्लॉक में बादल छाये रहने के साथ तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की सम्भावना 30% है |
अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ हवा की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की सम्भावना है |
पंजाब कृषि विश्विधालय लुधियाना के डिपार्टमेंट ऑफ़ क्लाइमेट चेंज एवं कृषि मौसम विभाग एवं कृषि मौसम वैज्ञानिक संगठन के लुधियाना चैप्टर के द्वारा दिनांक 17 से 19 मार्च 2021 के दौरान स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विषय पर तीन दिवसीय विर्चुअल नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन किया जायेगा , इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिए गये ब्रोशर में है, जिसे लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है |
जॉइंट लायाबिलिटी ग्रुप्स की कामयाबी पर नाबार्ड की डॉक्यूमेंटरी
सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण करने से हिमाचल में किसानों की आमादनी बढ़ी है
एक अन्य पहल के अनुसार, गीली मिट्टी छत्ता मधुमक्खी पालन प्रौद्योगिकी को अपनाने से परागण में सुधार हुआ है तथा सेब के उत्पादन में वृद्धि हुई है
प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो नई दिल्ली
हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के किसानों ने मक्का, धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से अतिरिक्त अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए आजीविका विकल्पों की तलाश की है।
सुगंधित पौधों की खेती ने किसानों को अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराई है।
किसानों ने उन्नत किस्म के जंगली गेंदे (टैगेट्स मिनुटा) के पौधों से सुगन्धित तेल निकाला है और जंगली गेंदा के तेल से होने वाले लाभ ने पारंपरिक मक्का, गेहूं और धान की फसलों की तुलना में किसानों की आय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट (एसटीडी), मंडी कोर सपोर्ट ग्रुप, बीज विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के माध्यम से किसानों के जीवन और आजीविका में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया है।
सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ने सीएसआईआर- हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के साथ मिलकर तकनीकी सहयोग से चंबा जिले के भटियात ब्लॉक के परवई गांव में कृषक समुदाय को शामिल करते हुए सुगंधित पौधों (जंगली गेंदा, आईएचबीटी की उन्नत किस्म) की खेती और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) कार्य शुरू किया है।
40 किसानों के एक स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) जिसे ग्रीन वैली किसान सभा परवई कहा जाता है, उसका गठन किया गया है और वित्तीय मदद के लिए इसे हिमाचल ग्रामीण बैंक परछोड़ से जोड़ा गया है।
परवाई गांव में 250 किलोग्राम क्षमता की एक आसवन इकाई ( डिस्स्थाटिलेशन यूनिट) स्थापित की गई और किसानों को जंगली गेंदा की खेती, पौधों से तेल निकालना , पैकिंग तथा तेल के भंडारण की कृषि-तकनीक में प्रशिक्षित किया गया है इसके बाद जंगली गेंदा की खेती एवं उससे तेल निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
निकाले गए तेल को 9500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है और इसका इस्तेमाल दवा उद्योगों द्वारा इत्र और अर्क तैयार करने में किया जाता है। पहले किसानों की आय जो परंपरागत फसलों से प्रति हेक्टेयर लगभग 40,000-50,000 रुपये होती थी, वहीं अब जंगली गेंदे की खेती और तेल के निष्कर्षण द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 1,00,000 रुपये की वृद्धि हुई है।
एक अन्य पहल के अनुसार, किसानों ने गीली मिट्टी के छत्ते की मधुमक्खी पालन तकनीक को अपनाकर परागण में सुधार किया है जिससे सेब का उत्पादन भी बढ़ा है और सेब उत्पादकों की आय में 1.25 गुना की वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के तलहर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीड डिवीजन के टाइम-लर्न कार्यक्रम के तहत सोसाइटी फॉर फार्मर्स डेवलपमेंट द्वारा क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन (आरएचआरएस) बाजौरा के डॉ. वाई.एस.परमार यूएचएफ के साथ तकनीकी सहयोग से हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में बालीचौकी ब्लॉक के ज्वालापुर गांव में स्वदेशी मधुमक्खियों (एपिस सेरेना) के लिए इस तकनीक की शुरुआत की गई।
जिसमें ज़िले के कुल 45 किसान शामिल हुए। प्रशिक्षित किसानों द्वारा तैयार किए गए 80 मिट्टी के छत्ते सेब के बागों में लगा दिए गए, जिसने 6 गांवों में कुल 20 हेक्टेयर भूमि को कवर किया।
गीली मिट्टी छत्ता मधुमक्खी पालन प्रौद्योगिकी दीवार छत्ता और लकड़ी के छत्ते प्रौद्योगिकी का एक संयोजन है। इसमें मिट्टी के छत्ते के अंदर फ्रेम लगाने और अधिक अनुकूल परिस्थितियों के लिए आंतरिक प्रावधान है, विशेष रूप से लकड़ी के पत्तों की तुलना में पूरे वर्ष मधुमक्खियों के लिए तापमान के अनुकूलन के लिए।
इस प्रौद्योगिकी को बेहतर कॉलोनी विकास और सीमित संख्या में मधुमक्खियों के लिए लाया गया है, ये पहले से इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के बक्से वाली तकनीकी की तुलना में ज़्यादा लाभदायक है। देशी मधुमक्खियां सेब के बाग वाले क्षेत्रों में बेहतर तरीके से जीवित रह सकती हैं, इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से इतालवी मधुमक्खियों की तुलना में सेब के बागों की औसत उत्पादकता को लगभग 25 प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिली है।
मौजूदा मिट्टी के छत्ते में इसके आधार पर एल्यूमीनियम शीट रखकर छत्ते के अंदर आसानी से सफाई के प्रावधान उपलब्ध कराये गए हैं। इस शीट को गाय के गोबर से सील कर दिया जाता है और मिट्टी के छत्ते को खोले बिना ही सफाई के लिए इसे हटाया जा सकता है।
मिट्टी के छत्ते की छत भी पत्थर की स्लेट से बनी होती है, जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है और छत्ते के अंदर अनुकूल तापमान बनाए रखती है। इस प्रौद्योगिकी ने लकड़ी के बक्सों की तरह शहद के अर्क का उपयोग करके हाइजीनिक तरीके से शहद के निष्कर्षण में भी मदद की है और बेहतर प्रबंधन प्रणालियों को सामने रखा है, जैसे कि पारंपरिक दीवार के छत्ते की तुलना में भोजन, निरीक्षण, समूह और कॉलोनियों का विभाजन।
गांव में एक सामान्य जन सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी.) स्थापित किया गया है और किसानों को शहद के प्रसंस्करण तथा पैकिंग के कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। वे स्थानीय स्तर पर 500-600 रुपये प्रति किलोग्राम शहद भी बेच रहे हैं।
आवश्यकता के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों ने एक आकांक्षी जिले चंबा के किसानों और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कृषि उत्पादकों को बेहतर जीवन के लिए आजीविका के नये विकल्प सुलभ कराने में मदद की है।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 14.52 % ਵਾਧਾ ਦਰਜ
ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 670.44 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202.82 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 30.25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 1,670.83 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ 18,97,002 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ
PIB Chandigarh
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2020 — 21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2020 —21 ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ।
ਖਰੀਫ 2020 — 21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 04/03/2021 ਤੱਕ 670.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 14. 52 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 585.41 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। 670.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 202.82 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 30.25 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 97.90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ 1,26,580. 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਹੋਰ , ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਉੜੀਸ਼ਾ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ 94.39 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਖਰ਼ੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੋਰ , ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020—21 ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫ ਏ ਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਖਰ਼ੀਦ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
04/03/2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 3,10,264. 93 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ , ਉੜਦ, , ਤੂਰ , ਚਨੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1670.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 1,68,311 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਖਰੀਫ 2020-21 ਅਤੇ ਹਾੜੀ 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 04/03/2021 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਪਰਾ ਤੇ ਉਰਦ ਦਾ ਭਾਅ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਗੁਜਰਾਤ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਓੜੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 04/03/2021 ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
91,80,412 ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ , ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 26,716.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ 18,97,002 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
वनस्पति संरक्षण तथा वनस्पति क्वारंटीन(एस.एम.पी.पी.क्यू.) पर उपमिशन
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कीटनाशक निर्माताओं को 6788 पंजीकरण प्रमाणपत्र यानि सर्टिफिकेट ऑफ़ रजिस्ट्रेशन तथा कीटनाशकों के निर्यात के लिए 1011 सर्टिफिकेट ऑफ़ रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग वनस्पति संरक्षण तथा वनस्पति क्वारंटीन(एस.एम.पी.पी.पी.क्यू.) योजना के माध्यम से नियामक, निगरानी तथा मानव संसाधन विकास का कार्य कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज में कम से कम नुकसान के लक्ष्य के साथ कार्य करता है।
कृषि फसलों की गुणवत्ता और मात्रा को कीड़े, मकोड़े, बीमारियों, घास-पात, कीड़ों तथा चूहे, गिलहरी आदि से नुकसान होता है।
विदेशी प्रजातियों के आक्रमण और फैलाव से जैव सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए 1200 से अधिक पैक हाउस,राइस मिल्स, प्रोसेसिंग इकाइयों, शोधन सुविधाओं, सुगंधी देने वाली एजेंसियों तथा प्रवेश बाद क्वारंटीन सुविधाओं का पुनःवैधिकरण किया गया है ताकि कृषि निर्यात कार्य में सहायता मिल सके।
एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन तथा कीटनाशकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लॉक डाउन के दौरान राज्यों को 14 फसल विशेष तथा कीट विशेष प्रैक्टिस पैकेज जारी किए गए हैं।
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कीटनाशक निर्माताओं को 6788 पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीआर) तथा कीटनाशकों के निर्यात के लिए 1011 सीआर जारी किए गए हैं। विनाशकारी कीड़ा-मकोड़ा अधिनियम 1914 तथा कीटनाशक अधिनियम 1968 में नियामक कार्य के लिए कानूनी ढांचा का प्रावधान है।
2020-21 के दौरान भारत टिड्डियों को प्रोटोकॉल तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं को तय करने के बाद ड्रोन के इस्तेमाल से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा भारत के इतिहास में सबसे बड़ा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। 10 राज्यों के 5.70 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में टिड्डियों के आक्रमण को काबू में किया गया।
टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टरों द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए तैनाती करके टिड्डी सर्किल ऑफिसरों (एलसीओ) की नियंत्रण क्षमताओं को मजबूत बनाया गया है। अभी तक एलसीओ द्वारा 2,87,986 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की गई है जबकि राज्य सरकारों द्वारा 2,83,268 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है।
कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020 में स्थानीय बाजार में प्याज की कीमत स्थिर रखने और प्याज की उपलब्धता के लिए भारत में प्याज के आयात की शर्तों में छूट दी है।
ईरान से गाजर के बीज, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आटा, बासमती चावल, अनार के बीज से मंगाने तथा आम, बासमती चावल तथा सिसम के बीज अर्जेंटीना से और 2021 के दौरान पेरू से मूंगफली मंगाने के लिए बाजार पहुंच बनाई गई।
मकर संक्रांति
सूर्य की निशुल्क ऊर्जा के सदुपयोग को दर्शाता त्योहार'
हमे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई चीज फ्री में या उपहार(गिफ्ट) के रूप में मिलती है खेती में बिजली, पानी फ्री, यूरिया सस्ता होता है तो लगता है बहुत कुछ मिल गया। लेकिन फ्री की चीज का अधिकतर दुरुपयोग होता है जैसे बिजली फ्री तो भूजल खत्म कर दिया।
यूरिया से खेत ख़त्म, पेस्टिसाइड से तो सब कुछ ख़त्म , यानी मुफ्त की चीज का यदि सदुपयोग न हो तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण बनती है। मकर संक्रांति जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक नाम (माघी, उत्तरायण, संक्रांत, पोंगल आदि) से मनाया जाता है।
ये त्योहार सूर्य की ऊर्जा के महत्व और सदुपयोग को दर्शाता है जिसे समझकर ये पूरे देश मे मनाया जाता है नाम अलग हो सकते हैं। सौर ऊर्जा का सदुपयोग खेत मे पेड़, पशु और फसल तीनो के सम्मिलित उपयोग से ही सम्भव है अगर इस ऊर्जा का सही पृयोग न किया जाए तो ये खेती बर्बाद भी कर सकती है जैसा कि वर्तमान में 'एकल फसल' खेती के कारण हो रहा है।
ये एकल फसल खेती (monoculture) वो भी भेड़ चाल में
आज खेती को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। गर्म होती धरती में भी ये एकल खेती कोढ़ में खाज का काम कर रही है। आश्चर्य है फ्री की सौर ऊर्जा का हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं उस सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित कर दिया है। खेती को बचाया रखना है तो पेड़ और पशु को साथ रखकर ही खेती करने का प्रयास करने होंगे इससे न केवल सौर ऊर्जा का सदुपयोग होगा वरन खेती आत्मनिर्भर भी होगी।
साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग फल सब्जी सुखाने और संसाधित (processing) करने से किसान की आय में बढ़ोत्तरी होगी और बहुत सारा खाद्यान्न नष्ट होने से बच जाएगा।
तभी इस त्योहार का संदेश सार्थक होगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं।