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eg:1234567890

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Date of Incorporation

CNDKS 24 Mar 2021


MILK PLANT 

SHIV SHANKAR VEGETABLES PRODUCER COMPANY LIMITED

REWARI, HARYANA, INDIA 


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CNDKS 20 Mar 2021


 औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) 80 से ज्यादा दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लेकर आया 

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने मरीजों को पेटेंट समाप्त होने का लाभ देने के लिए पेटेंट रहित मधुमेह रोधी दवाओं सहित 81 दवाओं का मूल्य निर्धारित कर दिया है। एनपीपीए ने मेसर्स वॉकहार्ट की ‘इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन, 200 आईयू/एमएल’ और ‘70 प्रतिशत आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन + 30 प्रतिशत इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल’ का खुदरा मूल्य 106.65 रुपये प्रति एमएल (जीएसटी को छोड़कर) और मेसर्स टॉरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की ‘प्रासुग्रेल हाइड्रोक्लोराइड 10 एमजी (फिल्म कोटेड) + एस्पिरिन 75 एमजी (एंट्रिक कोटेड) कैप्सूल’ की कीमत 20.16 रुपये प्रति कैप्सूल (जीएसटी को छोड़कर) तय कर दी है.

ये नई कीमतें 17.03.2021 से लागू हो गई हैं। दोनों दवाएं क्रमशः 132.50 रुपये प्रति एमएल और 27.26 रुपये प्रति कैप्सूल की एमआरपी पर बिक रही थीं।

इस मूल्य नियंत्रण के साथ, एनपीपीए ने जनता को उचित कीमत पर दवाओं की उपलब्धता का फिर से भरोसा दिलाया है। एनपीपीए ने स्वदेशी स्तर पर शोध एवं विकास के माध्यम से विकसित नई दवा आपूर्ति व्यवस्था के क्रम में ‘औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत संबंधित कंपनियों को उक्त उल्लिखित फॉर्म्यूलेशंस के लिए’ पांच साल की अवधि के लिए कीमत तय करने की छूट दी थी। छूट की अवधि के दौरान मूल्य नियंत्रण लागू नहीं था।

10.03.2021 को हुई बैठक में एनपीपीए ने छूट की अवधि बीतने के साथ, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत इन फॉर्म्यूलेशन की कीमत नियंत्रित करने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप ‘इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल’ और ‘70 प्रतिशत आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन + 30 प्रतिशत इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल’ की कीमत मौजूदा मूल्य की तुलना में काफी कम हो गई है। अब ये दवाएं जनता के लिए ज्यादा किफायती हो गई हैं।

एनपीपीए ने 10 मार्च, 2021 को हुई बैठक में पेटेंट रहित मधुमेह रोधी दवा सहित मौजूद विनिर्माताओं द्वारा लॉन्च की जाने वाली 76 नई दवाओं की खुदरा कीमत भी निर्धारित कर दी है.

 जिससे मरीजों को पेटेंट समाप्त होने का लाभ पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा, एनपीपीए ने एक संक्रमण रोधी फॉर्म्यूलेशन पोविडोन आयोडीन 7.5 प्रतिशत स्क्रब और थॉयराइड से संबंधित बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली लेवो-थायरॉक्सिन 37.5 एमजी टैबलेट नाम के दो अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन का अधिकतम मूल्य तय कर दिया है, जिससे उनकी वर्तमान कीमत में खासी कमी आ गई है।

अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन के वर्तमान अधिकतम मूल्य में संशोधन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित है, जिसे प्राधिकरण द्वारा ही मंजूरी दी गई थी। संशोधित कीमतें अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएंगी।


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CNDKS 15 Mar 2021


Status of PMKSY

Posted On: 15 MAR 2021 4:08PM by PIB Delhi

During 2016-17, ninety-nine (99) on-going Major/Medium Irrigation (MMI) projects (and their 7 phases) under Pradhan Mantri Krishi Sichayee Yojana (PMKSY)-Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) having ultimate irrigation potential of 76.03 lakh hectares ( Potential created as in March, 2016 was 41.39 lakh hectares, balance irrigation potential to be created was 34.63 lakh ha) have been prioritized in consultation with States for completion along with their Command Area Development & Water Management (CADWM) works. Funding mechanism from Long Term Irrigation Fund (LTIF) through NABARD has provisioned for both Central and State Share.

Out of these, AIBP works of 44 projects have been reported to be completed/almost completed. Central Assistance (CA) of Rs.11,489.31 crore has been released for these projects during 2016-17 to 2019-20. Further, during 2020-21, till February, 2021, CA of Rs.1082.71 crore has been released. State-wise and Project-wise, details of funds released through NABARD, expenditure incurred during 2016-17 to 2020-21(so far) and their present status are at Annexure-I. Further, details of Irrigation Potential created (IPC) by these prioritised projects during 2016-2020 has also been given in Annexure-I.

Out of the 99 projects, in respect of 8 projects, the States have indicated that either the CADWM works are already completed or not envisaged under the present programme. Of the balance 91 projects, 88 projects have been included while for 3 projects DPRs are not submitted by States for inclusion.

As of now, 88 projects have been included under the ongoing CADWM program targeting Culturable Command Area (CCA) of 45.08 lakh hectare. Central Assistance amounting to Rs.2,678 crore has been released from 2016-17 till December, 2020. As per information provided by the States, about 14.85 lakh hectare CCA has been developed, with the reported expenditure of Rs.5,302.00 Crore. State/Project wise status of 88 included projects under CADWM Program in the statement at Annexure-II.

 

 

Annexure-I

Annexure referred to in the reply to part (a)& (b) of Unstarred Question No.2166 to be answered in Rajya Sabha

on 15.03.2021 regarding “Status of PMKSY”

 

(Irrigation Potential in Thousand Hectare, and Cost, Expenditure & Central Assistance in Rs. Crore)

 

Details of 99 Priority Projects

Sl. No.

Project Name(Status)

Latest Balance cost as on 1.4.2016

Latest Balance CA admissible as on 01.04.2016

2016-17-2020-21(so far)

Irrigation Potential (During 2016-2020)

CA Released

Tentative Expenditure Incurred as reported by the State*

Targeted

Potential Created

1

2

3

4

5

6

7

8

I.Andhra Pradesh

 

 

1

Maddigedda(C)

1.96

0.31

0.00

0.00

0.31

0.31

2

Gundlakamma

175.42

19.87

11.79

55.75

8.96

4.98

3

Tadipudi LIS

79.53

0.00

0.00

54.22

21.47

1.62

4

Thotapally

419.11

0.00

0.00

184.49

22.66

14.93

5

Musurumilli

33.86

14.52

7.40

3.48

0.15

0.15

6

Pushkara LIS

34.00

0.00

0.00

7.10

17.20

1.93

7

Yerracalva

27.54

0.00

0.00

1.77

1.90

0.41

8

Tarakaram Teerta sagaram

284.77

25.04

3.44

42.80

10.00

0.00

 

Total

1056.18

59.74

22.63

349.60

82.65

24.33

II.Assam

 

 

1

Champamati(C)

122.61

0.00

0.00

122.61

14.98

14.70

2

Dhansiri

119.75

0.00

0.00

3.73

33.11

14.74

3

Borolia

171.77

9.97

0.00

0.00

10.26

0.00

 

Total

414.13

9.97

0.00

126.34

58.35

29.44

III.Bihar

 

 

1

Durgawati

201.01

90.07

72.42

145.86

20.29

12.78

2

Punpun

338.89

106.02

37.82

100.47

10.00

0.00

 

Total

539.90

196.09

110.24

246.34

30.29

12.78

IV.Chhattisgarh

 

 

1

Maniyari Tank(C)

27.90

19.70

3.62

6.28

0.30

0.30

2

Kharung(C)

1.01

0.00

0.00

1.01

9.21

9.21

3

Kelo

240.33

51.50

34.23

158.55

12.95

7.15

 

Total

269.24

71.20

37.85

165.84

22.46

16.66

V.Goa

 

 

1

Tillari

8.69

8.69

0.00

77.94

3.36

0.23

VI.Gujarat

 

 

1

Sardar Sarovar

9873.26

4797.51

3905.00

8338.92

681.00

556.00

VII.Jammu & Kashmir

 

 

1

Rajpora Lift(C)

2.76

2.48

2.30

62.76

0.32

0.32

2

Restoration & Mod. of Main Ravi Canal

26.27

15.29

15.29

26.46

5.52

4.94

3

Tral Lift

57.95

28.49

22.12

50.43

1.56

0.00

 

Total

86.98

46.26

39.71

139.65

7.39

5.26

VIII.Jharkhand

 

 

1

Subernarekha Multipurpose

7663.91

1373.68

756.73

2200.43

173.75

79.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

IX.Karnataka

 

 

1

Sri Rameswar Irrigation(C)

86.54

0.00

0.00

42.02

0.82

0.82

2

Bhima LIS(C)

206.94

44.89

31.54

169.77

2.95

2.95

3

Karanja(C)

63.56

35.15

35.15

82.02

5.73

3.01

4

Upper Tunga Irrigation Project

1126.01

217.76

184.04

754.62

11.00

8.24

5

NLBC System Project (New)

1035.08

940.50

831.01

797.48

100.00

99.40

 

Total

2518.13

1238.30

1081.73

1845.91

120.50

114.42

X.Kerala

 

 

1

Muvattupuzha

12.56

8.73

0.00

31.14

3.32

1.37

2

Karapuzha

55.96

14.05

0.00

0.32

6.42

0.68

 

Total

68.52

22.78

0.00

31.46

9.74

2.05

XI.Madhya Pradesh

 

 

1

Singhpur Project(C)

4.96

4.96

1.94

4.97

6.63

6.63

2

Mahuar Project(C)

70.93

5.55

0.00

70.00

8.77

8.77

3

Sagad Project(C)

20.86

6.83

2.50

20.86

2.67

2.67

4

Sindh Project Phase II(C)

229.44

39.46

35.52

195.96

31.51

31.51

5

Indira Sagar Project Canal Phase - I & II (km. 0 to km. 142) (C)

40.96

40.96

23.68

40.96

8.60

8.60

 

Omkareshwar Project Canal Phase-IV (OSP lift) (C)

235.07

98.15

69.58

164.15

10.60

10.60

 

Indira Sagar Project Canal Phase - V (Khargone Lift ) (C)

144.53

39.28

9.51

20.05

23.75

22.61

6

Bansagar Unit 2(C)

185.00

91.47

68.02

87.70

5.67

5.66

7

Barriyarpur LBC(C)

28.65

18.28

6.62

28.65

1.49

1.49

8

Sanjay sagar (Bah) Project(C)

31.95

3.32

2.99

22.36

4.44

4.44

 

Bargi Diversion Project

Phase – I (km. 16 to km 63)(C)

25.14

9.51

8.54

22.03

2.01

2.01

9

Mahi Project(C)

161.68

7.24

5.97

125.82

6.24

5.59

10

Mahan Project(C)

56.81

11.88

8.03

38.89

5.19

5.19

 

Omkareshwar Project Canal Phase-II (RBC km. 9.70 to km 65.50)

36.65

36.65

16.91

29.88

7.17

3.39

11

Omkareshwar Project Canal Phase-III (RBC km. 65.50 to km 142)

46.86

46.86

31.93

34.06

9.95

2.62

 

Bargi Diversion Project Phase – II (km. 63 to km 104)

23.09

12.94

12.24

31.77

7.04

2.44

 

Indira Sagar Project Canal Phase - III (km. 143 to km. 206)

165.67

146.53

105.91

135.09

17.70

13.99

12

Pench Project

335.21

25.99

15.48

310.62

28.27

25.27

13

Indira Sagar Project Canal Phase - IV (km. 206 to km. 243)

257.38

115.70

85.47

206.84

19.30

9.20

14

Bargi Diversion Project Phase - III(km. 104 to km 154)

896.00

240.74

86.72

354.10

23.00

0.00

 

Bargi Diversion Project Phase – IV (km. 154 to km 197)

407.37

145.87

11.28

20.55

24.00

0.73

 

Total

3404.21

1148.16

608.82

1965.31

253.99

173.41

 

1

2

3

4

5

6

7

8

XII.Maharashtra

 

 

1

Bawanthadi (IS)(C)

89.26

27.23

26.83

101.15

9.54

9.54

2

Lower Panzara(C)

83.05

18.77

18.62

78.75

3.22

3.22

3

Dongargaon(C)

17.32

5.89

5.88

17.32

0.79

0.79

4

Warna(C)

831.33

118.22

0.00

60.00

48.87

10.01

5

Nandur Madhmeshwar Ph-II(C)

400.47

17.24

17.24

400.47

16.52

16.52

6

Upper Kundalika(C)

97.06

15.09

10.92

100.90

2.70

2.70

7

Lower Dudhna(C)

624.61

56.26

52.80

630.10

14.72

14.13

8

Khadakpurna(C)

173.02

40.17

40.16

223.97

8.57

8.57

9

Dhom Balaakwadi(C)

465.50

57.66

45.28

402.83

8.55

6.655

10

Tillari'

299.55

17.91

11.94

209.78

1.57

0.83

11

Waghur

1037.19

246.15

195.02

572.47

22.58

14.52

12

Lower Wardha

1596.11

230.20

203.07

1249.94

44.57

24.04

13

Bembla

1033.99

243.06

203.48

811.00

13.25

3.73

14

Tarali

496.34

80.54

51.97

341.16

7.37

1.88

15

Arjuna

246.16

17.69

17.68

258.68

5.18

1.54

16

Aruna

1093.98

0.00

0.00

949.61

9.03

1.25

17

Krishna Koyana Lift

2091.04

337.78

170.19

1065.69

63.63

42.70

18

Gadnadi

154.12

4.14

1.54

98.75

2.93

0.59

19

Sangola Branch Canal

487.68

33.72

16.16

260.42

5.47

3.20

20

Morna (Gureghar)

148.12

8.23

0.32

43.73

2.26

0.70

21

Lower Pedhi

915.00

38.02

17.80

393.15

17.02

0.00

22

Wang project

46.30

7.63

3.96

68.07

5.94

4.63

23

Nardave (Mahamadwadi)

601.18

25.78

12.07

149.03

11.36

0.13

24

Kudali

309.82

10.43

4.61

121.12

5.33

0.23

25

Upper Pen Ganga

722.93

241.97

143.87

362.03

13.53

2.49

26

Gosikhurd (NP)

7864.61

1146.11

499.44

3750.08

211.32

63.72

 

Total

21925.74

3045.87

1770.85

12720.20

555.81

238.32

XIII.Manipur

 

 

1

Dolaithabi Barrage(C)

147.39

35.27

35.27

124.37

6.05

5.63

2

Thoubal

575.58

216.60

169.57

411.74

13.29

4.00

 

Total

722.97

251.87

204.84

536.11

19.34

9.63

XIV.Odisha

 

 

1

Upper Indravati(KBK) (C)

18.00

18.00

18.00

18.80

0.56

0.56

2

Rukura-Tribal(C)

50.14

26.35

25.12

51.35

7.65

7.65

3

RET irrigation(C)

466.06

110.78

96.12

488.48

8.50

8.50

4

Telengiri(C)

483.91

208.91

199.44

652.16

13.83

13.83

5

Lower Indra (KBK)(C)

332.25

104.88

104.85

374.17

17.37

17.37

6

Subernarekha

1687.58

642.33

603.42

1587.61

36.51

3.42

7

Anandpur Barr. Ph.-I / Integrated Anandpur Barr.

2090.24

61.32

26.99

819.53

5.57

0.00

8

Kanupur

1092.88

270.28

110.29

463.82

47.74

0.00

 

Total

6221.06

1442.85

1184.23

4455.93

137.73

51.33

XV.Punjab

 

 

1

Kandi Canal Extension (Ph.II) (C)

173.30

45.76

45.76

88.93

4.60

4.60

2

Rehabilitation of Ist Patiala Feeder and Kotla Branch Project(C)

47.50

6.66

6.66

24.85

7.02

7.02

 

Total

220.80

52.42

52.42

113.78

11.62

11.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

XVI.Rajasthan

 

 

1

Narmada Canal(C)

686.84

427.82

427.82

511.43

6.71

6.71

2

Mod. of Gang Canal(C)

32.37

32.37

30.74

29.83

0.53

0.53

 

Total

719.21

460.19

458.56

541.26

7.24

7.24

XVII.Telangana

 

 

1

Gollavagu Project(C)

10.32

6.30

4.78

6.51

1.83

1.83

2

Rallivagu project(C)

14.08

0.00

0.00

19.72

0.20

0.20

3

Mathadivagu Project(C)

7.67

5.35

4.66

7.67

0.65

0.65

4

Palemvagu project

34.09

0.00

0.00

4.46

1.87

0.16

5

Peddavagu @ Neelwai project

101.04

0.00

0.67

68.38

6.07

3.64

6

SRSP St.II

284.28

48.36

39.29

231.82

23.00

0.00

7

SriKomaram Bheem project

147.55

0.00

0.00

91.67

6.15

2.71

8

Rajiv Bheema L.I. Scheme

567.90

94.66

64.75

372.44

77.30

54.96

9

Peddavagu @ Jagannathpur

148.14

8.49

2.29

70.10

6.07

0.00

10

Indiramma Flood Flow Canal

1455.11

0.00

0.00

815.20

40.00

1.21

11

J. Chokha Rao LIS

5545.93

966.64

821.08

3721.05

193.24

52.34

 

Total

8316.11

1129.80

937.53

5409.02

356.38

117.70

XVIII.Uttar Pradesh

 

 

1

Bansagar Canal(C)

487.60

143.51

143.51

487.60

100.13

100.13

2

Arjun Sahayak

1675.03

132.41

116.57

1593.78

44.38

32.17

3

Madhya Ganga canal PH-II

3277.97

92.00

54.41

1627.45

105.21

41.68

4

Saryu Nahar(NP)

3838.51

1228.58

1083.43

3447.67

681.40

521.40

 

Total

9279.10

1596.50

1397.91

7156.49

931.13

695.38

XVII(A).UT of Ladakh

 

 

1

Prakachik Khows Canal

21.25

3.41

2.98

68.44

0.76

0.00

 

Grand Total

73329.39

16955.29

12572.02

46488.96

3463.48

2144.99

*includes expenditure as reported on the Monitoring Information System(MIS), DoWR,RD&GR by the State Government. Further, it also includes the expenditure incurred by the States from their own sources/budget.

Note- Suffix “(C) after the name of the project denotes that AIBP work of the project is completed/almost completed.

 

Annexure-II

Annexure referred to in the reply to part (a) & (b) of Unstarred Question No 2166 to be answered in Rajya Sabha on 15.03.2021 regarding “Status of PMKSY”

 

Status of Command Area Development & Water Management Program

 

(Command Area in in Thousand Hectare and Cost & Central Assistance in Rs. Crore)

 

S. No.

State/ Project

Target Physical/Financial

Achievement up to Dec 2020

 

CCA

Cost

CA

CCA Covered

Tentative Expenditure

CA Released

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I.ANDHRA PRADESH

 

1

Gundalakamma

32.40

102.80

47.15

0.00

0.42

3.64

 

2

Tadipudi LIS

54.35

277.29

109.34

0.00

0.00

16.40

 

3

Thotapally

29.14

265.84

58.53

0.00

0.00

6.37

 

4

Tarakaram Teertasagaram

4.35

25.92

10.15

0.00

0.00

0.61

 

5

Musurumilli

5.92

31.73

12.68

0.00

0.00

4.49

 

6

Pushkara LIS

46.55

240.87

99.66

0.00

0.00

35.85

 

7

Yerracalva

5.92

26.54

11.88

0.00

0.50

1.82

 

II.ASSAM

 

1

Champamati

6.59

27.23

13.85

6.59

21.53

7.55

 

2

Borolia

8.92

36.24

16.52

0.00

0.00

0.00

 

3

Dhansiri

34.18

151.99

66.27

16.81

18.07

0.00

 

III.BIHAR

 

1

Durgawati

30.51

142.40

50.66

17.25

66.53

35.82

 

IV.CHHATISGARH

 

1

Maniyari Tank

11.52

45.37

22.63

0.00

0.00

4.98

 

2

Kharung

8.30

33.18

16.43

0.00

0.00

4.95

 

3

Kelo

22.81

81.21

40.51

0.00

0.00

11.78

 

V.GUJARAT

 

1

Sardar Sarovar Project

1363.86

5021.76

2510.88

938.61

3608.29

1719.15

 

VI.GOA

 

1

Tillari

11.78

137.92

18.77

1.05

36.24

0.00

 

VII.JAMMU & KASHMIR

 

1

Tral Lift

1.41

6.16

3.01

0.90

3.04

1.35

 

2

Rajpora Lift

0.59

3.61

1.52

0.56

2.76

1.22

 

VIII.JHARKHAND

 

1

Subernrekha

66.65

747.53

133.32

0.00

0.00

0.00

 

IX.KARNATAKA

 

1

Upper Tunga Irrigation Project

25.45

107.62

55.86

11.01

50.94

25.49

 

2

Sri Rameswar Irrigation

11.42

46.73

22.71

8.86

45.25

16.75

 

3

Bhima LIS

12.90

47.04

23.63

11.62

43.43

19.77

 

4

Karanja

5.59

42.60

11.23

3.35

14.54

6.38

 

5

NLBC

28.67

750.00

62.17

0.00

0.00

0.00

 

X.KERALA

 

1

Muvattupuzha

18.48

107.30

48.72

0.60

1.54

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

XI.MADHYA PRADESH

1

Sagad Project

9.48

35.37

17.68

8.53

23.02

6.75

2

Singhpur Project

5.84

21.39

10.37

5.12

12.83

4.92

3

Sanjay sagar (Bah) Project

9.67

36.19

18.09

7.26

18.20

4.58

4

Mahuar Project

9.16

33.59

16.79

8.21

25.34

9.23

5

Sindh Project Phase II

90.56

361.53

180.76

69.58

186.05

79.17

6

Indira Sagar Canal Project

88.00

410.58

196.72

6.69

18.58

6.64

7

Mahi Project

28.13

128.34

64.28

15.32

39.55

19.68

8

Barriyarpur LBC

19.00

51.85

25.93

10.64

27.06

16.10

9

Bansagar Unit 2

97.04

448.60

224.30

52.44

133.01

61.48

10

Mahan Project

14.31

54.52

27.26

8.62

21.70

11.61

11

Madhya Pradesh/Pench Project

27.87

102.44

51.2



CNDKS 15 Mar 2021







காட்டு யானைகள் - மனிதர்கள் இடையேயான மோதல் சம்பவங்களை தடுக்க , தேனிக்களை பயன்படுத்தும் திட்டத்தை தொடங்கியது காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் ஆணையம்

Posted On: 15 MAR 2021 5:29PM by PIB Chennai

காட்டு யானைகள் - மனிதர்கள் இடையே நிகழும் மோதல் சம்பவங்களை  தடுக்க ,  தேனிக்களை பயன்படுத்தும் திட்டத்தை, கர்நாடக வனப் பகுதியில்  காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் ஆணையம் இன்று தொடங்கியது.

மிகப் பெரிய யானைகள் கூட்டத்தை, சிறு தேனிக்கள் கூட்டம் விரட்டியடித்து விடும். இதை மிகைப்படுத்துதல் என ஒருவர் கூறலாம். ஆனால், கர்நாடக வனப் பகுதியில், இது உண்மையாக்கப்பட்டுள்ளது.

யானைகள் -  மனிதர்கள் இடையேயான மோதல் சம்பவத்தை குறைக்க, தேனீ கூண்டுகளை, வேலியாக பயன்படுத்தும் புதுமையான திட்டத்தை காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் ஆணையம் இன்று தொடங்கியது.

இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம் தேனீக்களை பயன்படுத்தி, யானைகள் மனிதர்கள் இடையேயான தாக்குதல்  சம்பவத்தை முறியடிப்பது மற்றும்   இதன் மூலம் மனிதர்கள் மற்றும் யானைகளின் உயிர்களை காப்பதுதான்.

இந்த முன்மாதிரி திட்டம், கர்நாடகாவின் குடகு மாவட்டத்தின் செலூர் கிராமத்தில் நான்கு இடங்களில் காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் ஆணைய தலைவர் திரு வினய் குமார் சக்சேனாவால் இன்று தொடங்கப்பட்டது. 

இந்த இடங்கள், யானைகள் மனிதர்களை தாக்கும் சம்பவம் நடக்கும் இடங்களான, நாகர்கோல் தேசிய பூங்கா மற்றும் புலிகள் சரணாலயம் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. இத்திட்டத்தின் மொத்த செலவே ரூ.15 லட்சம்தான்.

யானை - மனிதர் இடையேயான தாக்குலை குறைக்கும் (RE-HAB (Reducing Elephant – Human Attacks using Bees) என்ற இந்த புதிய திட்டம் காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் ஆணையத்தின் தேசிய தேன் திட்டத்தின் துணை திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தில், மனிதர்களை யானைகள் தாக்கும் சம்பவங்களை தடுக்க, தேனீ கூண்டுகள் வேலிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

யானைகள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் நுழைவதை தடுக்க, இந்த 4 இடங்கள் ஒவ்வொன்றிலும், 15 முதல் 20 தேனீ கூண்டுகளை காதி மற்றும் கிராம  தொழில்கள் ஆணையம் அமைத்துள்ளது.

இந்த கூண்டுகள் ஒரு கம்பி மூலம் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.  வனப்பகுதியை தாண்டி யானைகள் நுழைந்தால், இந்த கம்பி தேனீ கூண்டுகளை அசைத்து, தேனீக்களை வெளியேற வைக்கும். அந்த தேனீக்கள் யானைகள், மேலும் முன்னேறுவதை தடுத்து யானை கூட்டத்தை விரட்டிவிடும்.

இதற்காக இந்த தேனீ கூண்டுகள் தரையிலும், மரங்களிலும் தொங்க விடப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில்,  இந்த செயல்பாடுகளை பதிவு செய்ய முக்கிய இடங்களில் இரவு நேரத்தில் படம் பிடிக்கும் சக்தி வாய்ந்த கேமிராக்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இது புதுமையான திட்டம், என காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் ஆணையத்தின் தலைவர் திரு சக்சேனா கூறியுள்ளார். தேனீ கூட்டம், யானைகளை  எரிச்சலூட்டி மற்றும் அச்சுறுத்தி விரட்டிவிடும் என்பது அறிவியல் பூர்வமாகவும நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது என அவர் தெரிவித்தார்.

தேனீக்கள் தங்களின் மென்மையான கண், துதிக்கை மற்றும் காது பகுதிகளில் கொட்டி விடும் என யானைகள் அஞ்சுகின்றன.

இதனால் தேனீக்கள் கூட்டம், யானைகளை வலுக்கட்டாயமாக திரும்பிச் செல்ல வைக்கும் என திரு சக்சேனா கூறுகிறார் 

இந்தியாவில் யானைகள் தாக்குதலால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 500 பேர் இறக்கின்றனர். இது புலிகள் தாக்குதலை விட 10 மடங்கு அதிகம்.

2015 முதல் 2020ம் ஆண்டு வரை, சுமார் 2500 பேர் யானைகள் தாக்குதல் மூலம் உயிரிழந்துள்ளனர்.  இவர்களில் 170 பேர் கர்நாடகாவில் மட்டும் இறந்துள்ளனர்.

மனிதர்கள் யானைகளை விரட்டியடிக்கும்  சம்பவத்தில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 500 யானைகளும் இறந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும்:


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CNDKS 15 Mar 2021






खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मधुमक्खियों का उपयोग करकेहाथियों तथा मनुष्यों के बीच टकराव को रोकने के लिए री-हैब परियोजना की शुरुआत की

Posted On: 15 MAR 2021 5:29PM by PIB Delhi

हाथियों के एक झुंड की कल्पना करें, जो सबसे बड़ा जानवर होता हैऔर समान रूप से बुद्धिमान भी, उन्हें शहद वाली छोटी-छोटी मधुमक्खियों के द्वारा मानवबस्ती से दूर भगाया जा रहा है। इसे अतिशयोक्ति कहा जा सकता है, लेकिन, यह कर्नाटक केजंगलों की एक वास्तविकता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश में मानव-हाथी टकरावको कम करने के लिए "मधुमक्खी-बाड़" बनाने की एक अनूठी परियोजना सोमवार कोशुरू की। प्रोजेक्ट री-हैब (मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी-मानव हमलों को कम करनेकी परियोजना) का उद्देश्य शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियोंके हमलों को विफल करना है और इस प्रकार से मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि कोकम से कम करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा 15 मार्च, 2021 को कर्नाटक के कोडागु जिले के चेलूर गांव के आसपास चार स्थानों पर पायलटप्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये सभी स्थान नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरीइलाकों में स्थित हैं और मानव-हाथी टकरावको रोकने के लिए कार्यरत है। री-हैब परियोजनाकी कुल लागत सिर्फ 15 लाख रुपये है।

प्रोजेक्ट री-हैब केवीआईसी के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप-मिशनहै। चूंकि शहद मिशन मधुवाटिका स्थापित करके मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने, शहद उत्पादनऔर मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने का एक कार्यक्रम है, तो प्रोजेक्ट री-हैब हाथियोंके हमले को रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्से को बाड़ के रूप में उपयोग करता है।

केवीआईसी ने हाथियों के प्रवेश मार्ग को मानवीय आवासों के लिए अवरुद्धकरने में हाथी-मानव संघर्ष क्षेत्रों के मार्ग के सभी चार स्थानों में से प्रत्येकजगह पर मधुमक्खियों के 15-20 बॉक्स स्थापित किए हैं। बक्से एक तार के साथ जुड़े हुएहैं ताकि जब हाथी गुजरने का प्रयास करें, तब एक टग या पुल हाथी के झुंड को आगे बढ़नेसे रोक दे। मधुमक्खी के बक्से को जमीन पर रखा गया है और साथ ही हाथियों के मार्ग कोअवरुद्ध करने के लिए पेड़ों से लटकाया गया है। हाथियों पर मधुमक्खियों के प्रभाव औरइन क्षेत्रों में उनके व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर किसी निष्कर्षपर पहुंचने के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने मानव-हाथी टकराव को रोकने केलिए एक स्थायी संकल्प के रूप में इसे एक अनोखी पहल बताया और कहा कि यह समस्या देश केकई हिस्सों में आम बात है। उन्होंने कहा कि “यह वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है किहाथी, मधुमक्खियों से घबराते हैं और वे मधुमक्खियों से डरते भी हैं। हाथियों को डररहता है कि, मधुमक्खी के झुंड सूंड और आंखों के उनके संवेदनशील अंदरुनी हिस्से को काटसकते हैं। मधुमक्खियों का सामूहिक झुंड हाथियों को परेशान करता है और यह उन्हें वापसचले जाने के लिए मजबूर करता है। हाथी, जो सबसे बुद्धिमान जानवर होते हैं और लंबे समयतक अपनी याददाश्त में इन बातों को बनाए रखते हैं, वे सभी उन जगहों पर लौटने से बचतेहैं जहां उन्होंने मधुमक्खियों का सामना किया होता है।” श्री सक्सेना ने यह भी कहाकि“प्रोजेक्ट री-हैब का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हाथियों को कोई नुकसान पहुंचाएबिना ही उन्हें वापस लौटने को मजबूर करता है। इसके अलावा, यह गड्ढों को खोदने या बाड़को खड़ा करने जैसे कई अन्य उपायों की तुलना में बेहद प्रभावी है।

भारत में हाथी के हमलों के कारण हर साल लगभग 500 लोग मारे जाते हैं।यह देश भर में बड़ी बिल्लियों की वजह से हुए घातक हमलों से लगभग 10 गुना अधिक है। 2015 से 2020 तक, हाथियों के हमलों में लगभग 2500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमेंसे अकेले कर्नाटक में लगभग 170 मानवीय मौतें हुई हैं। इसके विपरीत, इस संख्या का लगभगपांचवां हिस्सा, यानी पिछले 5 वर्षों में मनुष्यों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 500 हाथियोंकी भी मौत हो चुकी है।

इससे पहले, केवीआईसी की एक इकाई केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवंप्रशिक्षण संस्थान पुणे ने हाथियों के हमलों को कम करने के लिए महाराष्ट्र में "मधुमक्खी-बाड़" बनाने के क्षेत्रीय परीक्षण किए थे। हालांकि, यह पहली बारहै कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस परियोजना को समग्रता में लॉन्च किया है। केवीआईसीने परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन के लिए कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, पोन्नमपेटके कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की सहायता ली है। इस अवसर पर केवीआईसी के मुख्य सलाहकार (रणनीतिऔर सतत विकास) डॉ. आर सुदर्शन और कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री के डीन डॉ. सीजी कुशालप्पा उपस्थितथे।

हाथियों के कारण हुई मानव मौतें

वर्ष

मृत्यु

2014-15

418

2015-16

469

2016-17

516

2017-18

506

2018-19

452

कुल

2361

 

मनुष्यों की राज्य-वार मौतें (2014-15 से 2018-19)

राज्य

मृत्यु

पश्चिम बंगाल

403

ओडिशा

397

झारखंड

349

असम

332

छत्तीसगढ़

289

कर्नाटक

170


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CNDKS 15 Mar 2021


Standard of Residential Schools For Tribal Students

Posted On: 15 MAR 2021 4:16 PM by PIB Delhi

Ministry of Tribal Affairs is funding two schemes of Government-run residential schools for tribal students, viz.

  1. Eklavya Model Residential School (EMRS) and
  2. Construction of Ashram School.

Under the scheme of Ashram School, only construction grant on a cost-sharing ratio basis is released to the State Government for construction of such schools.

So far, this Ministry has funded 1205 number of Ashram Schools across the country for quality education of ST children. Recurring grants for these schools are released by the concerned State Government and all administrative management, academic issues including food, education, and safety/security are being taken care of by the concerned State Government.

Under the scheme of EMRS, funds are released by this Ministry for construction, up-gradation of schools, and also recurring expenditure of all the students studying in class VI to XII. The Government is committed to providing quality education to the tribal students. In this endeavor, the recurring costs per student per annum have been substantially increased from Rs. 42,000 in 2017-18 to Rs. 61,500 in 2018-19 and subsequently to Rs. 1,09,000 in 2019-20 to provide the best quality facilities to the students. EMRSs has become an island of excellence in the remote tribal hinterlands attracting a large number of tribal children. Through extra classes, special coaching, educational tours, exposure visits, special camps, sports camps students have been encouraged to dream high and motivated to achieve as well. Students have done exceptionally well in academics. Regular monitoring is being done through the National Education Society for Tribal Students (NESTS) and the State/UT EMRS Society at the State Level to ensure that all the facilities as envisaged in the scheme including nutritious food, quality education, secure environment, etc. is provided to the students.

As per the policy of the Government, EMRSs have been established since 1998 in remote tribal locations to provide quality education to tribals in their vicinity. Furthering this, the Government revamped the scheme to ensure that every block with 50% or more ST population and 20,000 or more tribal persons has an EMRS. EMRSs have always been located close to the tribal habitations to ensure that the students remain connected to their roots and do not get disconnected from their identity and culture. The design of the schools has also been ensured in a manner to reflect the vibrant culture of the tribal communities. Moreover, the rationale behind a campus with around 15 acres of land was to provide the students an open and free environment. In order to ensure that students remain connected to their identity and culture, the establishment of mini-museums has been encouraged in the schools. During 2020-21, the school uniform for the EMRS students designed by the National Institute of Fashion Technology, New Delhi is based on the basic premise of reflection of the vibrant culture of the tribals and their closeness to nature.


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CNDKS 15 Mar 2021


Manufacturing of tribal products and skill up-gradation of tribal artisans under instructional support for development and marketing of tribal product/produce

Posted On: 15 MAR 2021 6:05 PM by PIB Delhi

The Ministry of Tribal Affairs is implementing a scheme 'Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Product/Produce' wherein Grants-in-aid are provided to State Tribal Development Cooperative Corporations (STDCCs) and Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED). The objective of the scheme is to create institutions to support marketing and development of tribal products, including training and skill up-gradation of tribal Artisans, Craftsmen, MFP gatherers and creation of supply chain infrastructure etc. Under the scheme, TRIFED provides marketing platform for tribal products through its network of 73 Tribes India outlets and 33 consignment counters and 15 Franchise outlets in State Emporiums located across the country along with other e-commerce platforms. TRIFED also organizes National Tribal Festival “Aadi Mahotsav" for development of traditional art and culture of tribal population which includes food and handicraft items. The funds released under the scheme during last three financial years are as under:

(Amount in lakh rupees)

Scheme

2017-18

2018-19

2019-20

Institutional Support

4495.00

7250.00

12850.00

 

Ministry of Tribal Affairs provides funds to the State Governments based on their proposals for undertaking various livelihood activities including agriculture, horticulture, animal husbandry, fisheries and other non-farm based livelihood activities etc. under the schemes ‘Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme (SCA to TSS)’, ‘Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)’ and ‘Grants under Article 275(1)’. During last three years, about 1000 different projects were sanctioned to various State Governments amounting to Rs. 1874.90 crore. Further, under these schemes, funds were sanctioned to the State Governments for the projects related to irrigation and watershed management and drinking water as below:

Year

Irrigation & Watershed Management

Drinking Water & Piped Water Supply

No. of Projects

Funds Approved

No. of Projects

Funds Approved

2017-18

32

107.50

15

73.10

2018-19

44

137.70

38

159.30

2019-20

32

101.10

21

63.30

Total

108

346.30

74

295.70

 

Besides, Ministry of Tribal Affairs has undertaken following initiatives to resolve the issues related to water and livelihood in tribal areas as elucidated below:

  1. Ministry of Tribal Affairs in collaboration with Tata Trust has undertaken a multi-pronged initiative to promote sustainable livelihoods in the villages of the Ladakh region including Sheep Rearing, packaging of Apricot, vegetables and fruits. This initiative envisages to largely focus on productivity enhancing, harvesting, post-harvesting, processing and marketing of various products belonging to Ladakh region in 31 villages of Sham Valley, Changthan and Tharu Valley.
  2. MoTA has partnered with SSISAT (Sri Sri Institute of Agricultural Sciences and Technology), connected to the Art of Living Foundation, to promote sustainable agriculture. This is a 3 year-long project, which envisages to impart Organic Farming Training to 10,000 farmers in the Tribal district of Aurangabad, Maharashtra.
  3. Under the scheme of Minimum Support Price for Minor Forest Produce (MSP for MFP), TRIFED also implements the initiative of Van DhanVikasKendras (VDVKs), launched in 2018-19, wherein tribal community owned Minor Forest Produce centric multi-purpose Kendras are set up in predominantly tribal districts which act as common facility centres for procurement cum value addition to locally available MFPs. State-wise list of VDVKs sanctioned by TRIFED is at given below:
  4. Ministry of Tribal Affairs in partnership with the Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) under the Financial Assistance for Support to Centres of Excellence (CoE) scheme established 25 Ice Stupas during 2019-20, that stored water with more than 60 million litres capacity.
  5. The ‘1000 Springs Initiative’ by Ministry of Tribal Affairs and UNDP demonstrated a localized solution by harnessing the potential of perennial springs to meet the water needs of remote tribal habitations by converting them from source to resource. 408 springs across 77 habitations/villages in 8 districts (Ganjam, Gajapati, Jajpur, Kalahandi, Kandhmal, Keonjhar, Mayurbhanj, Rayagada)  have been mapped to create an online Spring Atlas thespringsportal.org. Community led Spring-based water infrastructure has been demonstrated through convergence with MGNREGA to provide safe and adequate water for drinking, domestic and livelihood. A project has been sanctioned to Government of Odisha under the scheme ‘Support to Tribal Research Institute’ for mapping the springs in the districts of Odisha as mentioned below:

Sl. No.

Name of TSP Districts with LGD Code

Number of TSP Block

No. of villages

1

Mayurbhanj (LGD: 365)

26

5383

2

Sundargarh (LGD: 373)

17

3623

3

Koraput (LGD: 363)

14

2973

4

Malkangiri (LGD: 364)

7

1509

5.

Rayagada (LGD: 370)

11

2202

Total

5

75

15690

 

 

State wise number of Van DhanKendras sanctioned and beneficiaries’ details

Sl. No.

State

Number of VDVKs

Number of beneficiaries

1

Andhra Pradesh

263

78818

2

Assam

128

38530

3

Bihar

8

1630

4

Chhattisgarh

139

41700

5

Goa

10

3000

6

Gujarat

116

34424

7

Ladakh (UT)

10

3000

8

Jharkhand

39

11601

9

Karnataka

19

5700

10

Kerala

13

3900

11

Madhya Pradesh

86

25800

12

Maharashtra

264

79350

13

Manipur

100

30194

14

Mizoram

159

46168

15

Nagaland

92

27600

16

Odisha

156

45578

17

Rajasthan

27

8190

18

Sikkim

80

23800

19

Tamil Nadu

7

2100

20

Telangana

17

5100

21

Tripura

27

7429

22

Uttar Pradesh

5

1238

23

Uttarakhand

5

1505

Total

1770

526355

 

The naturalistic wisdom is an integral part of tribal cultural heritage including use of locally available plants and herbs as traditional medicine. The Ministry has granted projects under the scheme ‘Tribal Festival, Research Information and Mass Education’ for conducting research on system of medicine and the medicinal plants for conservation of traditional knowledge as given below:

 

 

Details of projects under the scheme ‘Tribal Festival, Research Information and Mass Education’ for conducting research on system of medicine and the medicinal plants for conservation of this traditional knowledge

 

Sl. No.

Name of the Centre of Excellence

 

Project details

 
 

1

National Institute of pharmaceutical Education and Research (NIPER), Guwahati

a) Documentation of traditional health care practices, traditional medicines and to enable research

b) To validate the traditional medicinal knowledge used by tribal population for treating cardio-metabolic diseases

 

2

Amrita VishwaVidvapeetham, Kerala

a) Health and Social Awareness through Amrita Adolescent Awareness Program in Ranchi in Jharkhand and Bastar in Chhattisgarh.

b) Awareness about use and abuse of Oral Contraceptives among indigenous tribes in Wayand in Kerala

c) Awareness on Micronutrient Deficiencies for Tribal Women of Coimbatore District in Tamil Nadu District Coimbatore District in Tamil Nadu

d) Handwashing and toothbrushing program in tribal school in Wayanad District Kerala

e) Menstrual Hygiene Awareness for Adolescent Girls and young women in Madhya Pradesh District Aliraipur

f) Health and Social Awareness through Amrita Adolescent Awareness Program in Phase 2 in Khurda District Odisha , SawaiMadhopur District in Rajasthan and Raigarh District Maharashtra

g) Antenatal Health Monitoring and Awareness and Vaccination Awareness using IoT and mobile based devices in Chhattisgarh District Bastar, Kerala District Wayanad

c) Strengthening Tribal Health by building awareness and Integrating Tribal Healers into existing Health Systems. (Odisha)

 

i. Gap analysis study between current national standards of medical care and presently available care in villages.

ii. Supporting specific health and wellbeing requirements in a holistic fashion in the villages by providing training to tribal healers/health workers and health awareness to the community

 

3

Paravara Institute of Medical Science, LONI

Survey for Identification, Enlisting of Traditional Tribal Healers, Study, Documentation and testing of Tribal Health Traditions, Tribal Medicine (Healing Practices and Ethno-Medicine) of different Tribal Communities in State of Maharashtra.

 

4

All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur

Improving health status of tribal people of District Sirohi (Rajasthan) through engaging & empowering the native by creating awareness of health & disease in a partnered / participatory ecosystem.

 

a. Study of epistemology of traditional knowledge & practice of local/traditional healers of district Sirohi, Rajasthan.

b. Effect of the region-specific module for the training and capacity building on behavioral change among traditional healers of district Sirohi, Rajasthan.

c. Piloting of telemedicine with special reference to health needs of indigenous habitants of district Sirohi, Rajasthan .

 

5

Patanjali Research Institute, Dehradun

The project inter-alia covers following health related activities:

 

a) Diseases-wise Collection of Ethno-medicinal Information from traditional healers.

b) Collection, Herbarium preparation and identification of plants from different tribal regions.

c) Documentation of medicinal information of plants with Research Review Approach.

d) Herbal Monograph preparation of selected important medicinal plants.

e) Research profiling of traditional medicinal plants of Tribal Communities.

f) Guidance, Coordination and Training of tribal traditional healers.

 

(project has other livelihood and research activities also)

 

6

Swami Vivekananda Yoga AnusandhanaSamsthana, Bengaluru and INFOMED, Ahmedabad

Integrated Sickle Cell Anaemia Research Program – I-SCARP

 

7

PiramalSwasthya Management and Research Institute (PSMRI), Hyderabad

a) Repository & District Factsheets of health and nutrition data (based on secondary sources)

b) Launch of Tribal Health & Nutrition WebPortal

c) Knowledge Management Strategy

d) Release of Quarterly Newsletters

e) Workshop on Tribal Health Issues

f) Development of a Patient-Powered Sickle Cell Disease Registry

 

8

Indian Council of Medical Research-National Institute for Research in Tribal Health (ICMR-NIRTH), Jabalpur, M.P

Understanding tribal culture, lifestyle, animal husbandry activities and cause of death in five tribes of India through establishment of tribal habitats in ICMR-NIRTH

 

09

Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi

Research study programs and projects on:

i. Sickle Cell disease

ii. Module for training of Medical Officers in Sickle Cell Disease

 

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CNDKS 10 Mar 2021






आईसीएआर को मिला एफएओ का

“किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे- 2020” पुरस्कार

प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो 10 मार्च नई दिल्ली 

थाईलैंड में भारत की राजदूत सुश्री सुचित्रा दुरई ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से एफ.ए.ओ. का प्रतिष्ठित “किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे- 2020” पुरस्कार ग्रहण किया। थाईलैंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री डॉ. शैलेरमचाई स्रिओन ने बैंकॉक, थाईलैंड में हुए एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया।

एफएओ, रोम ने विश्व मृदा दिवस- 2020 की शाम को बीते साल के दौरान “मृदा क्षरण रोको, हमारा भविष्य बचाओ” विषय पर “मृदा स्वास्थ्य जागरूकता” में योगदान के लिए आईसीआरए को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का ऐलान किया था।

आईसीएआर- मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश ने स्कूली छात्रों, कृषि समुदाय और आम जनता के लिए भारी उत्साह के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया।

संस्थान ने विश्व मृदा दिवस के आयोजन के तहत “मृदा- हमारी धरती मां” के संरक्षण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें मार्च-पास्ट और प्रतिभागियों को मृदा स्वास्थ्य पर प्रचार सामग्री का वितरण शामिल था।

इस कार्यक्रम में कृषि एवं सहकारिता विभाग के कार्यकारी; थाईलैंड के भूमि विकास, मृदा और उर्वरक समिति के कार्यकारी; थाईलैंड की मृदा और जल संरक्षण समिति; वर्ल्ड सॉइल एसोसिएशन और कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य विभागों के कार्यकारियों ने भाग लिया।

 


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CNDKS 09 Mar 2021


Promotion of Herbal Cultivation in the country
09 MAR 2021 PIB Delhi
Ministry of AYUSH, Government of India is implementing Centrally Sponsored Scheme of National AYUSH Mission (NAM). Under the ‘Medicinal Plants’ component of the NAM scheme supporting market-driven cultivation of prioritized medicinal plants in identified cluster/zones within selected districts of States and implemented in a mission mode. As per the scheme guidelines, the support is provided for:

Cultivation of prioritized medicinal plants on farmer’s land.
Establishment of nurseries with backward linkages for raising and supply of quality planting material.
Post-harvest management with forwarding linkages.
Primary processing, marketing infrastructure, etc.
Under this scheme, subsidies @30%, 50%, and 75% of cultivation costs of specific plant species are provided for the cultivation of 140 medicinal plants.   

National Medicinal Plants Board, Ministry of AYUSH, Government of India is also implementing Central Sector Scheme on “Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants” wherein the following activities are supported:

  1. In-situ conservation / Ex-situ conservation
  2. Livelihood linkages with Joint Forest Management Committees (JFMCs) / Panchayats / Van Panchayats / Biodiversity Management Committees (BMCs) / Self Help Groups (SHGs).
  3. IEC activities like Training / workshops / Seminars/ Conferences etc.
  4. Research & Development.
  5. Promotion, marketing, and trade of medicinal plant produce.

Ministry of AYUSH is supporting the cultivation of medicinal plants on farmer’s land throughout the country by providing subsidy for 140 medicinal plants @30%, 50%, and 75% of the cost of its cultivation, depending upon the status of availability and market demand as per operational guidelines of the Scheme. The Ministry of AYUSH has supported 56396 hectares of area under the cultivation of Medicinal Plants in National AYUSH Mission (NAM) scheme. The detail of area covered under cultivation of medicinal plant throughout the country from the F.Y 2015-16 to 2020-21 is given at Annexure.

Ministry of Finance has announced Rs. 4000 crore package under Atma Nirbhar Bharat for Promotion of Herbal Cultivation. The Ministry of AYUSH has prepared a draft scheme namely “Pradhan Mantri VRIKSH AYUSH Yojana” for the cultivation and marketing of medicinal plants which is yet to be approved by the Cabinet.

The scheme will be implemented throughout the country.

The Minister of State (The Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy), Sh. Kiren Rijiju (Additional Charge) stated this in a written reply in the Rajya Sabha here today.


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CNDKS 07 Mar 2021






गेहूं की नई कच्ची बालियों से बनी पारम्परिक रेसिपी 

मशहूर विज्ञान ब्लॉगर डॉ अरविन्द मिश्रा जी अपने फेसबुक ब्लॉग दिनांक 7 मार्च 2021 के माध्यम से बताया है कि गेहूं की नयी बालियां भून कर खल बट्टा में कूट लें। ताजी मटर के दाने कडाही में भून लें।

इन दोनों को मिला कर, मसल कर लहसुन मर्चे का पेस्ट और सरसो का ताजा पेराया तेल मिलाते हुये नमक स्वादानुसार मिलाकर लड्डू के  डिजाइन का आकार दें। व्यंजन अब खाने को तैयार है |


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